स्टेट डेस्क: विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि दाखिल खारिज के लिए जिन कागजात की जारूरत होती है, उसकी सूची अंचल कार्यालयों में टंगी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति उसे देखकर सभी जरूरी कागजात के साथ ही आवेदन करेगा। उसके बाद भी अगर कागज की कमी दिखाकर आवेदन रद्द हो तो कार्रवाई होनी चाहिए।
सभापति नीरज कुमार के तारांकित सवाल का जवाब दे रहे विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार के जवाब के बीच में हस्ताक्षेप कर रहे थे। इसके बाद मंत्री ने बताया कि पटना जिले में तीन मार्च 2022 तक ऑनलाइन दाखिल खारिज के कुल 4 लाख 90 हजार 194 याचिकाएं प्राप्त हुई है।
इसमें से 4 लाख 32 हजार 477 याचिकाओं को निष्पादित कर दिया गया है। शेष 57 हजार 717 याचिकाएं निष्पादन की प्रक्रिया में हैं। कहा कि आवेदनों के निष्पादन के लिए समय सीमा तय है, लेकिन कर्मियों की कमी के कारण बाधा आ रही है। इसे दूर करने के लिए राजस्व पदाधिकारियों को सीओ का अधिकार दिया जा रहा है। उसके बाद सभी अंचल के आधे-आधे हल्के सीओ और राजस्व अधिकारी के बीच बांट दिये जाएंगे। तब काम तेजी से होगा।
