स्टेट डेस्क: हाल ही में बिहार में पंचायत चुनाव हुआ था. जीतने के बाद कुछ मुखियों की हत्या हो गई तो कहीं पर हमला हो गया. ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बाद इस ओर राज्य सरकार (Bihar Government) ने बड़ा फैसला लिया है. अब वो अपनी सुरक्षा कर सकें और पंचायत में ठीक से काम कर सकें इसके लिए सरकार ने हथियार के लाइसेंस निर्गत करने का फैसला लिया है.
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि दो लाख 57 हजार जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनकी सुरक्षा की चिंता पर लगातार सरकार काम कर रही थी. कुछ दिन पहले कुछ मुखियों की हत्या हो गई थी. इसको देखते हुए 30 बिंदुओं पर काम किया और यह तय किया कि स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को जल्द सजा दिया जाए. गृह विभाग ने इससे संबंधित लिखित आदेश सभी जिलों के डीएम और एसएसपी या एसपी को दिया है.