स्टेट डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी नेता शरद यादव को दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करने के लिए 31 मई तक समय दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 30 मार्च तक घर खाली करने कहा था. शरद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था. कोर्ट ने मानवीय आधार पर उन्हें 2 महीने की मोहलत दे दी है. हालांकि, कोर्ट ने उनसे यह लिखित हलफनामा देने को कहा है कि वह 31 मई तक सरकारी आवास खाली कर देंगे.
जेडीयू से सांसद चुने गए शरद यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 2017 में ही राज्यसभा सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया गया था. तब से अब तक शरद यादव हाई कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के सहारे केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाले बंगले 7, तुगलक रोड में जमे थे. हाई कोर्ट ने 15 मार्च को अपना अंतरिम आदेश वापस ले लिया. अपने नए आदेश में हाई कोर्ट ने शरद यादव को 15 दिन में मकान खाली करने को कहा.
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरद ने दलील दी कि राज्यसभा से बाहर किए जाने के खिलाफ उनकी याचिका अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है. उनका कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है. तब तक उन्हें आवास से नहीं निकाला जाना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने खराब स्वास्थ्य का भी हवाला दिया. शरद की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी हर दूसरे दिन में डायलिसिस होती है. कोविड के चलते उन्हें 22 दिन वेंटिलेटर पर भी रहना पड़ा था.
