स्टेट डेस्क: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य के सभी जिलों में जमीन के सर्वे-सेटलमेंट का काम वर्ष 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद कौन सी जमीन किसके नाम पर है, यह पता चल जाएगा।
इसका काम तेजी से जिलों में चल रहा है। यह काम पूरा होने के बाद चकबंदी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री बुधवार को विधानमंडल में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के बाद सरकार का उत्तर रख रहे थे।
मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान विपक्ष के सदस्य उससे असंतोष जताते हुए सदन का वॉकआउट कर गए। विपक्ष की गैरमौजूदगी में हर विषय पर मुख्यमंत्री ने उत्तर रखा। कहा कि राज्य में 60 प्रतिशत हत्याएं जमीन के विवाद में होती हैं।
जमीन के सर्वे का काम पूरा होने से इसको लेकर हो रहा विवाद काफी नीचे चला जाएगा। जमीन विवाद के निष्पादन और इसकी संख्या कम करने को लेकर जिलाधिकारी से थाने स्तर तक नियमित बैठकें हो रही हैं। 28 हजार से अधिक बैठकें हो चुकी हैं।
