स्टेट डेस्क/लखनऊ। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो गए है। सरकार में बड़ा लोन मेला लगाने का वादा पूरा हुआ। 1.90 लाख इकाइयों को 16 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। नई एमएसएमई नीति का अब भी इंतजार है। अभी 100 दिन के भीतर लाने का वादा किया गया था।
1.90 लाख नई इकाइयों के स्थापित होने से लगभग चार लाख लोगों को रोजगार मिला है। यह जानकारी एमएसएमई विभाग ने दी है। उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में भी तेजी आएगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी। इस अवधि में विभाग ने पांच सीएफसी बनाने का वादा भी पूरा किया है। यह सीएफसी सिद्धार्थनगर, सीतापुर, अंबेडकरनगर, आगरा आदि जिलों में स्थापित किए गए हैं।
एमएसएमई उत्पादों को अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने में कामयाबी मिली है। देश-विदेश में इन उत्पादों को आसानी से बाजार मिल रहा है। अमेजन डॉट कॉम से निर्यातकों को जोड़ने के लिए भी एमओयू साइन हो चुका है, जो पहले 100 दिन की प्रमुख घोषणाओं में शामिल था। इसका लाभ उद्यमियों को शीघ्र मिलने लगेगा। सभी जिला उद्योग केंद्रों को ऑनलाइन कर दिया गया है। यहां की सुविधाओं या आवेदनों के लिए उद्यमियों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।
लखनऊ में यूपीआईडीआर के नए भवन का लोकार्पण भी होना था, जो नहीं हो सका। ओडीओपी मिशन के गठन की प्रक्रिया भी पूरी होनी थी, जो फिलहाल फाइल के स्तर पर ही है। इसे भी हरी झंडी कैबिनेट से ही मिलनी है। उप्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने योगी सरकार 2.0 के सौ दिन के कार्यकाल में 9500 युवाओं को नौकरी देने का दावा किया था। लेकिन आयोग सौ दिन में 10 फीसदी से भी कम 940 युवाओं का ही चयन कर सका है।
