State Desk : राजनीतिक फंडिंग के नाम पर फर्जीवाड़े को अंजाम देने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के करीब दो दर्जन जगहों पर विभाग ने छापेमारी की है. इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक ये मामला टैक्स चोरी करने और करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े का है. जबकि अभी गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में छापेमारी जारी है.
सूत्रों ने कहा कि कर विभाग द्वारा पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, उनसे जुड़ी संस्थाओं, ऑपरेटरों और अन्य के खिलाफ एक समन्वित कार्रवाई शुरू की गई है. माना जा रहा है कि यह कार्रवाई चुनाव आयोग की सिफारिश पर की गई है, इलेक्शन कमीशन ने जून में केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड(CBDT) को एक लेटर लिखा था और 111 राजनीतिक पार्टियों को अमान्य घोषित किया था. इन पार्टियों ने फंड के नाम पर गलत तरीके से मोटी रकम इक्क्ठा की थी. इन्हीं को आधार बनाकर रेड की जा रही है.
इसी साल जून में निर्वाचन आयोग में 111 ऐसी पार्टियों को रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था, जो पंजीकृत तो थीं लेकिन अस्तित्व में नहीं थी. इन पार्टियों के पते फ़र्ज़ी निकले और उनके पतों पर भेजी गई डाक वापस आ गयी, लेकिन ये पार्टियां अवैध तरीके से डोनेशन ले रही थीं और उसमें गड़बड़ी कर रही थीं. आईटी द्वारा देशभर की 173 जगहों पर एकसाथ कार्रवाई की जा रही है.
बता दें कि मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी ने देशभर में कई जगहों पर छापेमारी की. ये छापेमारी दिल्ली, लखनऊ, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद सहित 30 से अधिक स्थानों पर की गई. ईडी ने ये छापेमारी सीबीआई द्वारा इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर की थी. एफआईआर में दिल्ली ए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया गया है.
