कानपुर, बीपी प्रतिनिधि। कानपुर की श्रमिक कालोनियों पर हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लगाए जाने के खिलाफ भाजपा विधायक सुरेन्द्र मैथानी ने नगर विकास मंत्री से गुहार लगाई। मंत्री अरविंद शर्मा को बताया गया कि श्रम विभाग की सरकारी कालोनियों से असंवैधानिक तरीके से टैक्स वसूलने के प्रस्ताव भेजने का काम किया है। विधायक ने तर्क दिया कि बिना स्वामित्व के श्रमिक कालोनियों पर नगर निगम द्वारा टैक्स लगाने का प्रस्ताव भेजना अनुचित है। इस पूरे मामले ओर मंत्री ने विधायक को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।
मैथानी ने बताया कि श्रम मंत्रालय के निर्देशन के आधार पर कानपुर मंडल के कमिश्नर की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी गठित हुई है। जिसकी टिप्पणियों से शासन को अवगत किया जाना है। जिसकी बैठक किन्ही कारणों से लंबित है। उसकी रिपोर्ट के बाद शासन द्वारा स्वामित्व के मामले का निस्तारण होना है। वर्तमान में इन कालोनिया का स्वामित्व श्रम विभाग के पास है।
कानपुर कि लेबर कॉलोनी में स्वामित्व को लेकर पिछले लम्बे समय से मांग संघर्ष चला आ रहा है। लेकिन उस ओर अभी तक किसी तरह का निर्णय नहीं हों पाया है। ऐसे में नगर नगम द्वारा लगाये गये टैक्स से नहीं विवाद खड़ा हों गया है। कालोनियों के स्वामित्व को लेकर बरसों से शासन में निर्णय लंबित है। विधायक मैथानी ने बताया कि उनके द्वारा सदन में याचिका लगाई गई है। सदन में इस विषय को उठाया जा चुका है।
क्या है पूरा मामला
पिछले दिनों कानपुर नगर निगम के सदन में शहर कि सभी लेबर कॉलोनीयों पर टैक्स लगाए जाने के प्रस्ताव को पारित किया था। जिसके विरोध में भाजपा विधायक लगातार मुहिम चलाये हुए है। इसी के तहत मंगलवार को लखनऊ जाकर विधायक मैथानी ने नगर विकास मंत्री को विरोध स्वरुप पत्र सौंपा। दिये गये पत्र में मलिकाने हक़ मिलने तक टैक्स नहीं लिए जाने कि मांग की गई है। विधायक ने मन्त्री को बताया कि शास्त्री नगर में वसी एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी है।
