कानपुर, बीपी प्रतिनिधि। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। सारी बिजली कंपनियों की बिजली की कीमत बढ़ाने की तैयारियों को नियामक आयोग ने झटका दे दिया है। कीमतें बढ़ाने के लिए 21 जून से सुनवाई शुरू हुई। बिजली कंपनियों ने अपनी दलीलें पहले से ही तैयार कर ली थीं। वह लोड स्लैब के आधार पर आपका बिल बढ़ाने की तैयारी में थी। पर नियामक आयोग ने इसके लिए नया प्रस्ताव बनाने को कहा है।
अगर बिजली कंपनियों की चलती तो नए नियमों के तहत शहरी इलाकों के 90 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेने वाला था। तब 500 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर 7 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली बिल का आता। खबर थी कि अब 300 यूनिट के बाद ही 7 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली बिल चुकाना होगा।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा के मुताबिक बिजली कीमतों को लेकर नियामक आयोग में रिपोर्ट भेज दी गई है। इसमें बिजली स्लैब में भारी बदलाव की सिफारिश की गई है। अगर सिफारिशें लागू होती हैं तो बिजली बिल का बढ़ना तय है। बिजली की बढ़ती कीमतों का घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं दोनों पर असर पड़ेगा।
बिजली कंपनियां दरअसल स्लैब में ऐसा परिवर्तन करना चाह रहीं थी कि अगर आप कम बिजली भी खर्च कर रहें हो तो आपका बिल ज्यादा आएगा। अगर एक किलोवॉट का कोई उपभोक्ता 150 यूनिट बिजली जलाता है तो पहले उसका बिल 935 रुपये आता था। नए स्लैब के हिसाब से उसका बिल अब 960 रुपये हो जाएगा। फिलहाल बिजली कंपनियों की मंशा पर पूर्ण विराम लग गया है।
