मुजफ्फरपुर/बिफोरप्रिंट। सचिव, कृषि, बिहार, पटना द्वारा विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में जिलाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा भाग लिया गया। जिसमें क्रॉप कवरेज प्रतिवेदन डिजल अनुदान, सिंचाई एवं आकस्मिक योजना से सम्बन्धित योजनाअनों की समीक्षा की गई। जिसमें योजनाओं को शतप्रतिशत पूर्ण करने का निदेश दिया गया। साथ ही, प्रतिदिन सभी प्रखण्डों में वरीय प्रभारी पदाधिकारी कृषि विभाग, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार द्वारा भी लगातार भ्रमण ,निरीक्षण किया जा रहा है। फसल आच्छादन की स्थिति- जिला का कुल आच्छादन 89.79 प्रतिशत है। जबकि धान का आच्छादन 92 प्रतिशत तथा मक्का का आच्छादन 71 प्रतिशत हो गया है।
डीजल अनुदान- जिले में जुलाई माह में सामान्य वर्षापात 304.8 मी०मी० के विरुद्ध 180.25 मी०मी० लीटर जो – 40.86 प्रतिशत कम है एवं अगस्त माह में 169.95 मी०मी० के विरुद्ध आज तक वास्तविक वर्षापात 84.06 मी०मी० हुआ है।सरकार द्वारा सूखे जैसी उत्पन्न स्थिति को देखते हुए किसानों को खरीफ फसल पटवन हेतु डीजल अनुदान की घोषणा की गई है। जिसमें एक फसल के लिए किसान तीन सिंचाई तक के लिए डीजल अनुदान का लाभ ले सकता है। जिसमें 75 रुपये प्रति लीटर के दर से एक एकड़ खरीफ फसल के लिए 10 लीटर डीजल पर 750 रुपया अनुदान देय होगा। एक किसान अधिकतम 08 एकड़ खरीफ फसल पटवन के लिए डीजल अनुदान का लाभ ले सकते है।
दिनांक 29.07.2022 से डीजल अनुदान के लिए ऑन-लाईन आवेदन किया जा रहा है आज तक जिले में 11752 किसानों द्वारा डीजल अनुदान हेतु ऑन-लाईन आवेदन किया गया है। जिसमें कृषि समन्वयक द्वारा 4425 आवेदन स्वीकृत, 1874 आवेदन अस्वीकृत एवं 5453 आवेदन लम्बित है। जिलास्तर पर 3659 किसानों को अनुदान भुगतान हेतु जिला से डीजल अनुदान का अनुशंसा कर दिया गया है, 173 आवेदन अस्वीकृत किया गया है तथा 593 आवेदन लम्बित तथा 2771 किसानों के खाते में अनुदान की राशि भेजा जा गया है।
कृषि यांत्रीकरण योजना – किसानों को कम लागत में कृषि आय को दोगुना करने के उद्देश्य से आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु जिले में 425. 80 लाख की स्वीकति प्रदान की गई है। जिसमें 90 प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। किसानों द्वारा ऑन-लाईन आवेदन किया जा रहा है। जिले में 1632 किसानों द्वारा आधुनिक कृषि यंत्र क्रय करने हेतु ऑन-लाईन आवेदन किया जा चूका है ।
स्वायल हेल्थ कार्ड योजना- मृदा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सरकार द्वारा मिट्टी नमूना संग्रहन कर प्रयोगशाला में जाँचोंपरान्त किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड का वितरण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15000 स्वायल हेल्थ कार्ड का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से अभितक 2985 स्वायल हेल्थ कार्ड का वितरण किया जा चूका है। शेष कार्य प्रगति पर है। भारतीय प्रकृति खेती योजना- रसायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग एवं रसायनिक कीटनाशीयों के अंधाधुन्ध उपयोग से मृदा के स्वास्थ पर प्रतिकुल प्रभाव परने के कारण उसके कुप्रभाव से छुटकारा पाने हेतु भारतीय प्रकृति खेती योजना की स्वीकृति जिले में की गई है। जिसके लिए 4000 हे० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें इच्छुक किसानों का निबंधन प्रारम्भ कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले में निबंधित किसानों को प्रत्येक 04 माह पर दो -दो हजार रुपये की दर से तीन किस्तों में 6 हजार देने का प्रावधान है। जिले कुल 406308 किसानों का EKYC किया जा चूका है। उर्वरक खरीफ 2022-23 में उर्वरक की आवश्यकता एवं उपलब्धता की स्थिति निम्नवत है :
खरीफ 2022-23 में उर्वरक कालाबाजारी एवं प्रतिदिन छापामारी किया जा रहा है। जिसमें कुल छापामारी 160 किया गया जिसमें 25 में अनियमितता पायी गयी, 02 विक्रेता पर प्राथमिकी दर्ज की गई, 06 को निलम्बित किया गया, 07 की अनुज्ञाप्ति रद्ध तथा 10 विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। उर्वरक की कोई कमी नहीं हो इसके लिए जीरो टॉलरेंस नीति अन्तर्गत अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी पूर्वी एवं पश्चिमी, सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारियों द्वारा लगातार प्रखण्डों का भ्रमण एवं निरीक्षण तथा छापामारी किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट आदेश दिया जा चुका है कि जीरो टॉलरेंस नीति का 100% अनुपालन किया जाए।
आत्मा योजना – जिला कृषि पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आज प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, लेखापाल एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिमसें कृषि विभाग, आत्मा, उद्यान एवं मिट्टी जाँच से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही सभी प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधकों को वर्ष 2022-23 का लक्ष्य उपलब्ध कराते हुए समेकित कृषि प्रणाली से संबंधित किसानों का समूह तैयार करने, किसान पुरस्कार से संबंधित प्रतिवेदन, जिला के अन्दर परिभ्रमण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकों की सूची कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
