स्टेट डेस्क/रांची। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के होगा। यह बात राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री आलमगीर आलम ने कही। वे विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के ध्यानाकर्षण सवाल का जवाब दे रहे थे।
आलमगीर आलम ने कहा कि पहले से ही पंचायत चुनाव नहीं होने से राज्य का बहुत नुकसान हो चुका है। इस लिये बगैर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया जाएगा। सरकार द्वारा सदन के अंदर इस जवाब के बाद ये तय हो गया है कि राज्य में बहुत जल्द होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत में ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को तय करने का आदेश दिया था।
मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि चुनाव के बाद सरकार ट्रिपल टेस्ट कराएगी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने पंचायत चुनाव नहीं कराने वाले राज्य को 15 वित्त आयोग की राशि नहीं देने की बात कही है। ऐसे में पंचायतों के विकास के लिये चुनाव बहुत जरूरी है। सदन में बीजेपी विधायक रामचन्द्र चंद्रवंशी ने पहले ओबीसी आरक्षण और उसके बाद चुनाव को लेकर कई तर्क दिए।
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वहीं झामुमो विधायक दीपक बिरुआ ने शिड्यूल एरिया में पेसा कानून का हवाला देते पंचायत चुनाव नहीं कराने की मांग की। इसके जवाब में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि शिड्यूल और नन शिड्यूल दोनों जिला में सरकार पंचायत चुनाव कराएगी। आजसू विधायक सुदेश महतो ने भी चुनाव को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए ओबीसी आरक्षण को तय करने की मांग रखी।
